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Thursday, February 01, 2018

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को नरेन्द्र मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों और ग्रामीण विकास पर फोकस करते हुए कई ऐलान किए...अरुण जेटली ने कहा कि मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है. देश की अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार के दौर से बाहर निकल चुकी है. जीएसटी के सुधार से देश में कारोबार को नई रफ्तार मिली है. नोटबंदी से कालेधन पर लगाम लगा है.

वित्त मंत्र अरुण जेटली ने आयकर के मामले में आम आदमी को कोई राहत नहीं दी है. उन्होंने आयकर छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है. बजट भाषण में उन्होंने कहा कि आयकर छूट की सीमा में पहले ही कई बदलाव किए हैं, लेक‍िन फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा. इसका मतलब है कि आपको पुरानी दरों के हिसाब से ही फिलहाल टैक्स भरना हेागा.

भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है. देश की जीडीपी विकास दर साफ कर चुकी है कि देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. संसद में पेश किए गए सर्वेक्षण ने भी साफ कर दिया है कि देश 8 फीसदी से अधिक ग्रोथ के लिए तैयार है.

मोदी सरकार ने बजट में देश के 10 करोड़ परिवारों के लिए हर साल 5 लाख रुपये तक के मेडिक्लेम का ऐलान किया. इस योजना में 50 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा. इसके अलावा गांवों में एक करोड़ घर बनाने और 600 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की योजना भी बताई.

सरकार हेल्थ केयर को नई उंचाई तक ले जाएगी. नैशनल हेल्थ मिशन में 10 करोड़ परिवारों को जीवन बीमा. इससे 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष की सुविधा दी जाएगी. इसके बाद केन्द्र सरकार युनीवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में आगे बढ़ेंगी....टीबी के मरीजों को मदद देने के लिए केन्द्र सरकार वित्तीय व्यवस्था कर रही है. यह सहायता टीबी के मरीजों को आधार के तहत दी जाएगी.

मुद्रा स्कीम के तहत एमएसएमई को लोन की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए केन्द्र सरकार ने 3,794 करोड़ रुपये का बजटीय अनुदान किया है जिसे कैपिटल सपोर्ट और ब्याज सब्सिडी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.   देश में 4 करोड़ गरीब परिवारों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए 16,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

 केन्द्र सरकार ने बजट में रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडीचर का  प्रावधान किया है...20, 000 लोगों से ज्यादा की प्रतिदिन भीड़ वाले रेलवे स्टेशनों पर एस्केलेटर लगाए जाएंगे. मुंबई की लोकल ट्रेन को और मजबूत किया जाएगा. वहीं 40 हजार करोड़ की लागत से मुंबई लोकल के कवरेज को बढ़ाया जाएगा...सभी ट्रनों और स्टेशनों में वाई-फाई भी रेलवे स्टेशनों पर लगेंगे.

फुटवियर और चपड़ा उद्योग को रोजगार पैदा करने के लिए 150 दिनों की टैक्स छूट का प्रावधान किया गया है. जेटली ने कहा कि इसके बाद सबसे अहम प्रावधान के तहत 250 करोड़ रुपये के अधिक टर्नओवर वाली एमएसएमई के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर को घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया है.100 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों को अगले 5 साल तक 100 फीसदी इनकम टैक्स से छूट का प्रावधान किया गया है.

नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम की घोषणा करते हुए 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये मदद की बात कही. जेटली ने बताया, हेल्थ और वेलनेस के लिए केंद्र सरकार ने 12 हजार करोड़ रुपये का फंड सुनिश्चित किया है.

 24 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे. जिला अस्पतालों का दर्जा बढाया जाएगा. हर संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे. हम ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को मुक्त करना चाहते हैं...प्रधानमंत्री जीवन बीमा के तहत 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा.


वित्त मंत्री अरुण जेटली आज आम बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने बजट स्पीच में कहा कि शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के लिए काम किया जाएगा।  इसके अलावा नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाई के लिए एक नीति बनाई जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले, 70 लाख नई नौकरियों का होगा सृजन

                                                  Hindustan Hindi News: बजट 2018: गरीबों, किसानों को सौगात, वेतन भोगी निराश

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